नेपालको गन्तव्यहीन जस्तो देखिएको यात्रा

नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई विश्वका विभिन्न मिडिया प्लेटफर्महरूले फरक–फरक रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पश्चिमी मिडियाले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि भएको संघर्षका रूपमा देखाएको छ भने चिनियाँ मिडियाले स्थिरता, सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलाहरूमा जोड दिएको छ । अर्कोतर्फ भारतीय मिडियाले यस आन्दोलनलाई क्षेत्रीय प्रभाव, सीमाना सुरक्षा, सनसनीपूर्ण रिपोर्टिङ र बाह्य प्रभावसँग जोडेको देखिन्छ । यसले देखाउँछ कि विश्व मिडियाले आफ्ना–आफ्ना दृष्टिकोण अनुसार आन्दोलनको अर्थ र भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् ।

नेपालभित्र भने यो राजनीतिक घट्नालाई कसैले “जेन–जी आन्दोलन” भनेर उल्लेख गरिरहेका छन् भने, कोहिले पहिलो दिनको १२ बजेसम्मको आन्दोलनलाई वास्तविक जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि भएको घुसपैठ र दोस्रो दिनको विध्वंसलाई बाह्य वा योजनाबद्ध गतिविधिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले, दुई दिनको यो घटनाक्रम जसको केही अंश स्वाभाविक र केही अंश करिब–करिब नाटकीय देखिन्छ । यसले १० वटा प्रमुख सरोकारवाला पक्षहरूको उदय गराएको छ । जसमा नेपाली सेना, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जेन–जीको असंगठित अभियान, पूर्वराजा पक्ष, नागरिक समाज, व्यापारी वर्ग, राजनीतिक दलहरू, जातीय÷क्षेत्रीय समूहहरू र अदृश्य बाह्य शक्तिहरू समावेश छन् । 

सरोकारवाला पक्ष मूल्यांकन

यी माथि देखिएका सरोकारवाला पक्षहरूको शक्ति र प्रभाव मूल्यांकनपछि नेपालको सम्भावित राजनीतिक भविष्यको यात्रा कस्तो होला भन्ने विषय अनुमान गर्न केही कठिन देखिन्छ । तर पनि, यसलाई मोटामोटी चार वटा सम्भावित मार्गहरूमा जाने अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१. निर्देशित लोकतन्त्र
भ्रष्टाचारका मुद्दा र आन्दोलनको क्रममा भएका दमनका आरोपहरूले राजनीतिक नेताहरूलाई दबाबमा पार्न सक्छ । यसले निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने र व्यवस्थाप्रति अविश्वास बढाउने सम्भावना छ । धेरै नेताहरू वर्तमान सरकारद्वारा लक्षित भएको महसुस गरी निर्वाचन टार्ने वा ढिलो गर्ने रणनीतिमा जान सक्छन्, जसले नेपालको सुरक्षा चुनौतीलाई अझ गम्भीर बनाउन सक्छ । यसबीच, जेन–जी सञ्जालहरू विस्तारै विभाजित हुँदै जान सक्छन्, जसले तिनीहरूको प्रभाव घटाउँछ । तर विभाजनसँगै नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू पनि खडा हुने देखिन्छ, किनभने अहिले एक जेन–जी समूहले अर्को समूहलाई मान्न तयार छैनन् । तराई क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तनाव र हिंसा तीव्र हुन सक्ने संकेत देखिन्छ, जसलाई हालसालका घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन् । नेपाल सेनाले यी सबै सुरक्षा जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सेनाले राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्छ, ताकि आन्तरिक स्थायित्व कायम रहोस् । त्यसपछि सेना निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सक्छ । तर सेनाको निगरानीमा निर्वाचन भएमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । यदि समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने, सेनाले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्ने वा वर्तमान सरकारलाई विज्ञ तभअजलयअचबत मन्त्रीहरूसहित विस्तार गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

२. संसद पुनःस्थापना
अर्को सम्भावना भनेको निर्वाचन समयमा सम्पन्न नभएर वा अदालतबाट संसद पुनःस्थापना हो, जसपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन संसद भित्रैबाट हुनेछ । तर यो प्रक्रियाले फेरि ठूलो राजनीतिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ, किनभने केही शक्तिहरू अहिलेको संविधान र संसदीय प्रणालीकै विरोधमा उभिएका छन् । त्यसपछि, फेरि संविधानिक सर्वोच्चता मान्ने कि जेन–जी आन्दोलनको स्वरूपमा प्रकट भएको नागरिकको इच्छा स्वीकार गर्ने भन्ने द्वन्दको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । 

३. वृहत राजनीतिक सहमति
यदि राजनीतिक अवस्था अराजक बन्दै गयो, भने मुख्य दलहरू र पूर्वराजालाई समेत समावेश गर्ने वृहत् राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्न सक्छ, जुन सम्भवतः बाह्य शक्तिहरूको मध्यस्थतामा हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्वराजाले आफ्ना सर्तहरू कसरी राख्छन् र राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा निर्णायक हुनेछ । यसले फेरि पनि पहिलाको १२ बुँदे सहमति जस्तै नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण गर्न सक्छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली सेना आंशिक रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ, त्यसैले सेनाले यस्तो सहमति प्रति कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

४. निर्वाचन सम्पन्न भएर नियमित प्रक्रिया 
यदि सबै राजनीतिक दलहरूले सहभागी भएर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरे र सो निर्वाचनमा पुराना दलहरूले फेरि जिते भने, जेन–जीको नाममा भएको तोडफोडको आरोपमा कारवाही सुरु हुन सक्छ । यदि जेन–जी समूह नयाँ दलको रूपमा निर्वाचनमा गएर जिते भने, प्रत्यक्ष कार्यकारी तथा पुराना नेताहरूमाथि पुनः कारवाहीको लहर चल्न सक्छ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा कुनै एक पक्ष विजयी हुँदा अर्को पक्षमाथि प्रतिशोध चलाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । फेरि पनि, केही विश्लेषकहरूको अनुसार घटिरहेका घट्नाले यसो संकेत गर्छ कि यो प्रयास नियमित निर्वाचन गराउनको लागि मात्र गरिएको होइन ।

अन्त्यमा,
नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र, लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वास, र एफएटिएफ को ग्रे सूचीमा परेको स्थिति लगायतका दर्जनौँ चुनौतीहरूले यो राजनीतिक संक्रमणलाई अझ जटिल र जोखिमपूर्ण बनाउन सक्छ । 

तसर्थ हाम्रो आर्थिक दुर्बलता त छदै छ । साथै घरेलु राजनीतिमा विश्वास, प्रतिशोध तथा फुट पनि छ । तर यी सम्रग विषयभन्दा पनि खतरनाक विषय भनेको नेपालको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय नेतृत्व अर्थात् राजनेताको अभाव हो । कुनै समय गिरिजा प्रसाद कोइराला सबै विवादका बाबजुद पनि नेपालको केन्द्रीय नेता मानिन्थे । घरेलु राजनीतिमा उनको अन्तिम निर्णयले नै देशको दिशा निर्धारण गर्ने गथ्र्यो । उनी सिधै दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनसँग सम्पर्क गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद गर्न सक्ने हैसियत राख्थे । तर आजको अवस्थामा, पूर्वराजा पनि सल्लाहकारहरूको चंगुलमा परेका, भारतमा उनको पहुँच लखनउसम्म मात्र सीमित, र बाँकी सबै केन्द्रीय स्तरका नेताहरू विवादित र विभक्त भएकाले — नेपाल आज इतिहासकै सबैभन्दा असुरक्षित र टुहुरो राजनीतिक मोडमा पुगेको देखिन्छ । स्मरण रहोस् इन्टरनेटमा सामाजिक सञ्जालको भीडले नियन्त्रण र निर्देशित गर्दै गरेको नेपालको लोकतन्त्रले नेपालीहरुलाई घर न घाटको बनाउने सम्भावना प्रबल छ ।